पटना बिहार-बदला आरटीपीसीएस कानून, सीओ के जगह अब राजस्व पदाधिकारी देंगे जाति प्रमाण पत्र

बिहार में शिव के स्थान पर अब राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे जाति प्रमाण पत्र नए आरटीपीसी कानून के तहत

पटना बिहार-बदला आरटीपीसीएस कानून, सीओ के जगह अब  राजस्व पदाधिकारी  देंगे जाति प्रमाण पत्र

राज्यसभा ने लोक सेवा का अधिकार कानून में बदलाव किया है आरटीपीसी का उपयोग अब ज्यादा प्रमाण पत्र बनाने में होता है इसी चीज को मद्देनजर रखते हुएइन सेवाओं को ज्यादा सुलभ और सरल बनाते हुए इसे जनता को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ देने के लिए इसके तहत अब सीईओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी ही जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा हालांकि प्रमाण पत्रों को बनाने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है सिर्फ सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पर होंगे।

इन तीनों प्रमाण पत्र को आवेदन करने के लिए 10 दिन के अंदर ही बना कर इन्हें देना होगा तत्काल मामलों में इन प्रमाणपत्रों को 2 दिनों में जारी करना होगा नई व्यवस्था एक अप्रैल 2021 से लागू कर दी जाएगी इसके पहले यानी 31 मार्च तक सीईओ के स्तर से जारी प्रमाण पत्र भी माननीय ही रहेंगे समान प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है इन तीनों प्रमाण पत्र को बनाने में अगर देरी होती है तो प्रथम अपील एसडीओ के पास कर सकते हैं जिस का निपटारा 15 दिनों में करना होगा दूसरी अपील अधिकारी डीएम है जिसके स्तर पर भी 15 दिनों में मामला का निपटारा करना होगा।